अमेरिका की चेतावनी के बाद भी चीन नहीं माना, मसूद अजहर को फिर बचाया

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जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकी घोषित करने में अमेरिका की चीन को चेतावनी भी काम नहीं आई।

चीन ने फिर दिखाई आतंकी मसूद अजहर से हमदर्दी

आम सहमति से फैसला : संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति किसी संगठन या व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए आम सहमति से फैसले लेती है। ऐसे में चीन की सहमति स्थायी सदस्य होने के नाते जरूरी थी। पहले ही दे चुका था संकेत : चीन ने संयुक्त राष्ट्र में चालाकी के संकेत दिन में ही दे दिए थे। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता लु कांग ने कहा, ‘मैं यह दोहराता हूं कि चीन जिम्मेदाराना रवैया अपनाना जारी रखेगा और यूएनएससी 1267 समिति के विचार-विमर्श में हिस्सा लेगा। अमेरिकी संदेश से बेपरवाह : प्रस्ताव पर फैसले से पहले अमेरिका ने दो टूक कहा था कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित नहीं करने देने का चीनी रुख क्षेत्रीय स्थिरता एवं शांति के लिए खतरा होगा।

भारत में कई हमले करा चुका है अजहर

आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का प्रमुख 50 वर्षीय मसूद अजहर ने भारत में कई आतंकवादी हमले कराए हैं और वह संसद, पठानकोट वायुसेना स्टेशन, उरी, पुलवामा समेत जम्मू-कश्मीर में कई अन्य जगह सैन्य शिविरों पर हमले का साजिशकर्ता है। पुलवामा में 14 फरवरी को हुए जैश के हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तीन स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के लिए प्रस्ताव पेश किया था

चीन ने एक बार फिर दिखा दिया पुराना रंग

पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद चीन की चुप्पी से यह आस थी कि इस बार वह मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में अड़ंगा नहीं लगाएगा। लेकिन चीन ने अपना पुराना रंग नहीं बदला। भारत ने एक दिन पहले ही फ्रांस को मसूद अजहर के खिलाफ नए दस्तावेज सौंपे थे। लेकिन चीन की करतूत से सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। चीन के वीटो से भारत ही नहीं पूरी विश्व बिरादरी को निराशा हाथ लगी है।

दस साल में चौथी चालबाजी

- 2009 : मुंबई हमले के बाद पहली बार मसूद पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पेश किया गया - 2016 : भारत ने सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा, चीन ने रोका -2017 : अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन से प्रस्ताव पारित किया, चीन ने वीटो किया - 2018 : फ्रांस के प्रस्ताव का ब्रिटेन अमेरिका ने समर्थन किया लेकिन बीजिंग ने डाला अडंगा

प्रतिबंध लगता तो..

-संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी सदस्य देश की यात्रा पर रोक लग जाती -उसकी सारी चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली जाती -संयुक्त राष्ट्र से जुड़े देश के लोग किसी तरह की मदद नहीं कर पाते -कोई भी देश मसूद को हथियार मुहैया नहीं करा पाता - पाकिस्तान को भी मजबूरन मसूद की गतिविधियों पर रोक लगानी पड़ती

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